Wednesday, April 1, 2026
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बरेली में अवैध खनन पर प्रशासन की सख्ती, 3 ट्रैक्टर-ट्रॉली और 6 ओवरलोड ट्रक सीज

बरेली में अवैध खनन पर प्रशासन की सख्ती, 3 ट्रैक्टर-ट्रॉली और 6 ओवरलोड ट्रक सीज

 

जिलाधिकारी के निर्देश पर सदर तहसील क्षेत्र में कार्रवाई, खेतों से बड़े पैमाने पर मिट्टी निकाले जाने का खुलासा

रिपोर्ट/राजेश सिंह 

बरेली। जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी के निर्देश पर खनन विभाग और राजस्व टीम ने तहसील सदर क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर रहे तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ लिया। सभी वाहनों को कब्जे में लेकर थाना सीबीगंज पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

रोठा क्षेत्र में अवैध खनन करते पकड़े गए वाहन

जिला खनन अधिकारी मनीष कुमार और क्षेत्रीय लेखपाल की संयुक्त टीम ने राजस्व ग्राम रोठा में छापेमारी की। मौके पर तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली मिट्टी से लदी मिलीं, जो बिना अनुमति के खनन कर रही थीं। जांच के दौरान टीम ने सभी वाहनों को जब्त कर पुलिस को सौंप दिया और मामले की विस्तृत जांच शुरू की।

जांच में सामने आया बड़े पैमाने पर मिट्टी खनन

स्थलीय और अभिलेखीय जांच में पता चला कि खनन का स्रोत राजस्व ग्राम बलरऊ से जुड़ा है। जांच में कई किसानों के खेतों से हजारों घनमीटर मिट्टी निकाले जाने की बात सामने आई। प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार कुछ खेतों से 1000 से लेकर 3000 घनमीटर तक मिट्टी का अवैध खनन किया गया, जिससे राजस्व को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।

दोहना टोल प्लाजा पर ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई

इसी क्रम में 26 मार्च की रात दोहना टोल प्लाजा पर भी विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। तहसीलदार सदर और एआरटीओ की संयुक्त टीम ने 15 से 20 ट्रकों की जांच की, जिसमें 6 ट्रक निर्धारित क्षमता से अधिक ओवरलोड पाए गए। टीम ने सभी ट्रकों को तत्काल सीज कर थाना भोजीपुरा पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

अवैध खनन पर प्रशासन की सख्त चेतावनी

जिला प्रशासन ने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना अनुमति खनन करने या ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयों से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ सरकारी राजस्व की भी सुरक्षा होगी।

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