उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल:
फिरोज खान/यूपी हेड
ब्यूरो रिपोर्ट/हैदर अली
कई IAS-IPS अधिकारियों के तबादले, सरकार ने दिए तत्काल कार्यभार ग्रहण के निर्देश
प्रशासनिक कार्यकुशलता और कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बड़ा कदम
लखनऊ/उत्तर प्रदेश शासन ने मंगलवार को एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए दर्जनों आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। यह कदम प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने और प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है। शासन ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश जारी किए हैं।
सूत्रों के अनुसार, इस फेरबदल में कई मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और विभागीय सचिवों के दायित्वों में बदलाव किया गया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि यह रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका मकसद बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण और जनहित में तेज़ निर्णय-प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।
यह रहे प्रमुख तबादले 1. बाल कृष्ण त्रिपाठी को मंडलायुक्त, विन्ध्याचल बनाया गया है।
2. राजेश प्रकाश को महानिदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है।
3. धनलक्ष्मी के० को सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग नियुक्त किया गया है।
4. संजय कुमार बने महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम, उत्तर प्रदेश।
5. डा० रूपेश कुमार को प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम और प्रबंध निदेशक, यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का कार्यभार सौंपा गया है।
6. अटल कुमार राय को मंडलायुक्त, सहारनपुर नियुक्त किया गया है।
7. भानु चन्द्र गोस्वामी को सचिव, राजस्व विभाग, राहत आयुक्त तथा चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है।
8. डा० हृषिकेश भास्कर याशोद बने मंडलायुक्त, मेरठ।
9. मयूर माहेश्वरी को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDC), प्रभारी एनआरआई सेल तथा सीईओ लीडा का दायित्व मिला है।
10. विजय किरन आनंद बने सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग तथा सीईओ इन्वेस्ट यूपी के साथ मेला अधिकारी, कुंभ मेला प्रयागराज।
11. राहुल पाण्डेय को जिलाधिकारी, हाथरस नियुक्त किया गया है।
12. अतुल वत्स को उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बनाया गया है।
13. अमनदीप डुली बने जिलाधिकारी, ललितपुर।
14. हिमांशु नागपाल को मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी बनाया गया है।
15. प्रखर कुमार सिंह को मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़ एवं संभागीय खाद्य नियंत्रक, अलीगढ़ नियुक्त किया गया है।
16. योगेन्द्र कुमार को उपनिदेशक, मंडी परिषद, लखनऊ बनाया गया है।
17. अभिषेक आनंद बने जिलाधिकारी, सीतापुर।
18. राजागणपति आर० को जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर की जिम्मेदारी दी गई है।
19. कृत्तिका ज्योत्सना बनीं विशेष सचिव, राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
20. रवीश गुप्ता को जिलाधिकारी, बस्ती नियुक्त किया गया है।
21. ईशा दुहन बनीं प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, मेरठ।
22. कुमार विनीत बने प्रबंध निदेशक, यूपी सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड।
23. शिवशरणप्पा जी०एन० को जिलाधिकारी, चित्रकूट बनाया गया है।
24. पुलकित गर्ग बने उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण।
25. पूर्ण वोहरा को मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर नियुक्त किया गया है।
26. रणविजय सिंह को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद बनाया गया है।
27. अक्षत वर्मा बने नगर आयुक्त, वाराणसी।
28. ऋषि राज को नगर आयुक्त, फिरोजाबाद एवं उपाध्यक्ष, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण नियुक्त किया गया है।
29. अमित पाल बने उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण।
30. नन्द किशोर कलाल को मुख्य विकास अधिकारी, रामपुर बनाया गया है।
31. महेन्द्र कुमार सिंह बने अपर जिलाधिकारी (वि/रा), अयोध्या।
32. पवन अग्रवाल को जिलाधिकारी, बलरामपुर नियुक्त किया गया है।
33. विपिन कुमार जैन बने विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री कार्यालय तथा अपर आवास आयुक्त, यूपी आवास एवं विकास परिषद।
34. आकांक्षा राणा बनीं विशेष कार्याधिकारी, कुंभ मेला प्राधिकरण।
35. सत्य प्रकाश को नगर आयुक्त, झांसी नियुक्त किया गया है।
36. देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा बने विशेष सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
37. अश्विनी कुमार पाण्डेय को उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण नियुक्त किया गया है।
38. अजय कुमार द्विवेदी बने जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
39. जोगिंदर सिंह को जिलाधिकारी, रामपुर बनाया गया है।
40. अनुराज जैन बने मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज।
शासन का उद्देश्य: पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर किए गए इस व्यापक फेरबदल को शासन ने “नीतिगत और प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया” बताया है। सरकार का कहना है कि अधिकारियों की तैनाती इस तरह की जा रही है जिससे ज़मीनी स्तर पर विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके और जनसामान्य को राहत मिले।
