हल्द्वानी: भूमि विवाद पर सख्त दीपक रावत, धोखाधड़ी की जांच में पुष्टि हुई तो लैंड फ्रॉड एक्ट में दर्ज होगी FIR
विजयपुर की 2 किमी सड़क का निर्माण जल्द शुरू करने के निर्देश, गड्ढामुक्त सड़कों की जांच करेंगे एसडीएम; गुणवत्ता में कमी मिलने पर अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी
हल्द्वानी, 17 अक्टूबर। आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने शनिवार को हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनीं। इस दौरान भूमि विवाद, पारिवारिक मामले, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में संशोधन, सड़क निर्माण, विद्युत ट्रांसफार्मर और स्थायी परमिट सहित विभिन्न मामलों पर सुनवाई की गई। अधिकांश मामलों का दोनों पक्षों की सहमति से मौके पर ही समाधान कराया गया।
प्लॉट विवाद में तीन दिन के भीतर समाधान के निर्देश
जनसुनवाई में भूमि विवाद के मामलों की अधिकता को देखते हुए आयुक्त दीपक रावत ने लोगों से भूमि खरीदने के बाद उसकी चहारदीवारी कराने और शीघ्र भवन निर्माण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भूमि पर निर्माण या चहारदीवारी नहीं होने से भविष्य में विवाद और परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं।
हल्द्वानी निवासी ममता मेहरा ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2015 में फतेहपुर चारधाम मंदिर क्षेत्र में लगभग 2,000 वर्ग फुट का प्लॉट खरीदा था। उन्होंने प्लॉट पर चहारदीवारी भी कराई थी, लेकिन वर्ष 2024 में भवन निर्माण के लिए पहुंचने पर पता चला कि संबंधित भूमि किसी अन्य की है।
जांच में सामने आया कि विक्रेता अनिकेत भट्ट द्वारा प्लॉटिंग कर सभी प्लॉट बेच दिए गए थे। आरोप के अनुसार, कॉलोनी की सड़क भी विक्रय कर दी गई, जिससे संबंधित भूमि को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ।
मामले में आयुक्त ने क्रेता ममता मेहरा और विक्रेता अनिकेत भट्ट को कार्यालय में तलब किया। उन्होंने आपसी समझौते के बाद तीन दिनों के भीतर ममता मेहरा को उनका प्लॉट दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि जांच में धोखाधड़ी की पुष्टि होने पर संबंधित भू-स्वामी के खिलाफ लैंड फ्रॉड एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
विजयपुर की 2 किमी सड़क का निर्माण जल्द शुरू कराने के निर्देश
गौलापार के ग्राम विजयपुर में सूखी नदी पर काजवे और करीब दो किलोमीटर सड़क निर्माण का मामला भी जनसुनवाई में उठा। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्जुन बिष्ट और ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग ने कार्य शुरू किया था, लेकिन वन विभाग की आपत्तियों के कारण काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
मामले का संज्ञान लेते हुए आयुक्त दीपक रावत ने लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के अधिकारियों को तलब कर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग को सड़क निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जानी है, जो अभी नहीं मिल पाई है।
आयुक्त ने संबंधित विभाग को धनराशि के संबंध में शासन स्तर पर पत्र भेजने और सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विजयपुर गांव के सड़क मार्ग के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर किया जाए, ताकि ग्रामीणों को जल्द राहत मिल सके।
गड्ढामुक्त सड़कों की होगी ग्राउंड जीरो पर जांच
आयुक्त दीपक रावत ने सड़कों की गुणवत्ता और गड्ढामुक्त अभियान को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने संबंधित उपजिलाधिकारियों को स्वयं मौके पर जाकर सड़कों का निरीक्षण करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल कागजों में सड़क को गड्ढामुक्त दिखाना पर्याप्त नहीं होगा। स्थलीय निरीक्षण में सड़क पर गड्ढे मिलने या निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।
जनसुनवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंताओं ने बताया कि हल्द्वानी और अल्मोड़ा क्षेत्र में विभाग की लगभग 90 प्रतिशत सड़कें गड्ढामुक्त हो चुकी हैं। वहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 53 प्रतिशत, काशीपुर नगर निगम के अंतर्गत 100 प्रतिशत, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के तहत 90 प्रतिशत और उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी (यूयूएसडी) के तहत 82 प्रतिशत कार्य पूरा होने की जानकारी दी गई।
अधिकारियों ने बताया कि हल्द्वानी-नैनीताल सड़क और काशीपुर-रामनगर मार्ग पर भी कार्य जारी है। आयुक्त ने सभी संबंधित उपजिलाधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और स्थायी परमिट के मामले भी उठे
जनसुनवाई में रोहित पांडे ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम की त्रुटि सुधारने का अनुरोध किया। जगदंबा कॉलोनी के निवासियों ने कॉलोनी में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने की मांग रखी।
वहीं, राजेंद्र प्रसाद लखचौरा ने बस का स्थायी परमिट जारी करने का अनुरोध किया। इस पर आयुक्त ने आरटीओ हल्द्वानी को मामले की जांच कर नियमानुसार स्थायी परमिट जारी करने के निर्देश दिए।
आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए और संबंधित विभाग जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करें। जनसुनवाई में अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया।
भास्कर न्यूज24 | हल्द्वानी, नैनीताल
