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नोएडा-ग्रेटर नोएडा मॉडल पर बसाई जाएगी नई टाउनशिप, पीलीभीत रोड पर 150 करोड़ की परियोजना से बदलेगी 12 गांवों की तस्वीर

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नोएडा-ग्रेटर नोएडा मॉडल पर बसाई जाएगी नई टाउनशिप, पीलीभीत रोड पर 150 करोड़ की परियोजना से बदलेगी 12 गांवों की तस्वीर

रिपोर्ट सत्य प्रकाश 

बरेली। शहर के सुनियोजित विस्तार और आधुनिक शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने पीलीभीत रोड पर नई टाउनशिप बसाने की तैयारी तेज कर दी है। यह टाउनशिप नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर विकसित की जाएगी, जिसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ एक व्यवस्थित शहरी क्षेत्र तैयार किया जाएगा।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए राज्य सरकार करीब 150 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कर चुकी है। बजट मिलने के बाद बीडीए ने योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और जल्द ही जमीन से जुड़े कार्य शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।

12 गांवों की जमीन होगी शामिल

प्रस्तावित टाउनशिप के लिए आसपुर खूबचंद, अडुपुरा, अहिलादपुर, बरकापुर, कुम्हरा और कलापुर सहित लगभग 12 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। योजना के तहत किसानों को बाजार मूल्य से लगभग चार गुना तक मुआवजा मिलने की संभावना है। इससे किसानों और ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है।

जमीन की कीमतों में आ सकता है उछाल

विशेषज्ञों का मानना है कि टाउनशिप बनने से आसपास के क्षेत्रों में जमीन की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि आने वाले समय में यहां के प्लॉट और जमीन के दाम दोगुने तक हो सकते हैं, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ रही है।

मध्यम वर्ग के लिए किफायती प्लॉट

नई टाउनशिप में मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए किफायती दरों पर प्लॉट उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही यहां आधुनिक शहरी सुविधाएं जैसे अंडरग्राउंड बिजली लाइन, चौड़ी सड़कें, बेहतर जल निकासी व्यवस्था, पार्क और अन्य बुनियादी ढांचे विकसित किए जाएंगे।

सर्वे में दिखा लोगों का उत्साह

बीडीए द्वारा कराए गए सर्वे में करीब 6 हजार लोगों ने टाउनशिप योजना के लिए सहमति जताई है। खास बात यह है कि बरेली के अलावा आसपास के जिलों के साथ-साथ दिल्ली और राजस्थान के लोगों ने भी यहां प्लॉट खरीदने में रुचि दिखाई है।

अधिकारियों ने क्या कहा

बीडीए की विशेष कार्याधिकारी नीलम श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार से बजट स्वीकृत होने के साथ ही ग्रामीणों की सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। अब जल्द ही विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर परियोजना को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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