योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को घरेलू सेवक व टेलीफोन भत्ता, पत्नी भी होंगी लाभान्वित
संपादक/ धीरेंद्र सिंह
लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में न्याय विभाग की ओर से लाए गए एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से प्रदेश के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बड़ी राहत मिलने जा रही है।
कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत अब सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को घरेलू सेवक भत्ता प्रदान किया जाएगा। खास बात यह है कि इस सुविधा का लाभ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ-साथ उनकी पत्नी को भी मिलेगा। लंबे समय से इस मांग को लेकर विचार चल रहा था, जिसे अब योगी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।
इसके अलावा कैबिनेट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मिलने वाले टेलीफोन भत्ते की प्रतिपूर्ति को भी मंजूरी दे दी है। इससे संचार सुविधाओं को लेकर होने वाला खर्च अब सरकार वहन करेगी।
सरकार का मानना है कि यह निर्णय न्यायपालिका में लंबे समय तक सेवा देने वाले न्यायाधीशों के सम्मान और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस व्यवस्था के लागू होने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
इस फैसले को न्यायिक सेवा से जुड़े वरिष्ठ वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम माना जा रहा
