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स्व जनगणना को लेकर बरेली में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, अधिकारियों को दी गई लाइव डेमो ट्रेनिंग

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स्व जनगणना को लेकर बरेली में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, अधिकारियों को दी गई लाइव डेमो ट्रेनिंग

कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने लिया हिस्सा, गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी

रिपोर्ट राजेश सिंह 

बरेली। स्व जनगणना अभियान को सफल बनाने के लिए गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों को स्व जनगणना प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे डिजिटल माध्यम से खुद अपनी जानकारी दर्ज कर इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

कार्यक्रम में सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना समेत जिले के विधायक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्व जनगणना की तकनीकी प्रक्रिया, पोर्टल संचालन और डेटा सत्यापन से जुड़ी जानकारी साझा की गई।

टीवी स्क्रीन पर दिखाई गई पूरी प्रक्रिया

प्रशिक्षण सत्र में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को टीवी स्क्रीन के माध्यम से लाइव डेमो दिखाया गया। अधिकारियों को बताया गया कि नागरिक किस प्रकार स्व जनगणना पोर्टल पर लॉगिन कर अपना विवरण भर सकते हैं और फॉर्म जमा करने के बाद SEID प्राप्त कर सकते हैं।

ऐसे पूरी होगी स्व जनगणना प्रक्रिया

अधिकारियों ने बताया कि नागरिकों को सबसे पहले पोर्टल पर जाकर राज्य कोड के माध्यम से लॉगिन करना होगा। इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। मोबाइल पर प्राप्त OTP से सत्यापन के बाद भाषा चयन और लोकेशन की पुष्टि की जाएगी।

इसके बाद नागरिक अपने परिवार का पूरा विवरण भरकर फॉर्म का प्रीव्यू देख सकेंगे। जानकारी सही पाए जाने पर फॉर्म सबमिट किया जाएगा, जिसके बाद Self Enumeration ID (SEID) जारी होगी। बाद में जनगणना प्रगणक घर पहुंचकर इसी SEID के आधार पर डेटा का सत्यापन करेंगे।

गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा अभियान

प्रशासन ने कहा कि स्व जनगणना से आंकड़ों की पारदर्शिता बढ़ेगी और समय व संसाधनों की भी बचत होगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल भागीदारी बढ़ सके और कोई भी व्यक्ति जनगणना से वंचित न रहे।

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